✍️ज्याअर्थी,चंद्रपूरचे सन्मानीय, मा.जिल्हाधिकारी श्री.विनय गौडा जी.सी. साहेब हे सुद्धा जेव्हा “बोगस”व दिशाभूल करनारा अहवाल मा.राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाती आयोगाला दिला. व आता मा.अपर मुख्य सचिव ” महसूल विभाग” मंत्रालय मुंबई यांना सुद्धा लोकप्रिय मा.आमदार डॉ.देवराव होळी साहेब यांचा समोरच, देतोच कसे.?????

( श्री विनोद खोब्रागडे दबंग पटवारी यांच्याकडून साभार प्राप्त )

*असेच बोगस अहवाल 42 वर्षांपासून जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,”लक्षवेधी ” मध्ये सुध्दा शासनाला देऊन दिशाभूल करीत होते,व आदिवासीची फसवणूक करीत होते व आजही करीत आहे.
*ज्याअर्थी कुंसुबीचा आदिवासीनां 42 वर्षांपासून मोबदला दिला नाही,असे मानीकगड सिमेंट कंपनीने 2022 मध्येच लिहून दिले.
त्याअर्थी मा.जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी.यांनी सन 1985 मध्येच कँशने मोबदला दिला असे बोगस उतर 15/06/2023 ला वरिष्ठांना कसे काय दिले.?????????
*जेव्हा मी.दिनांक 19/06/2023 ला RTI मध्ये मोबदला बाबत पुरावे दस्तऐवज मागीतले तेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात माहिती नाही,म्हणून SDM राजुरा कडे अर्ज वर्ग केले.
*जेव्हाकी SDM राजुरा यांनी यापुर्वी अनेक पत्र देऊन कळविले की,कुंसुबीचा आदिवासीनां कुठलाही मोबदला दिला नाही,व पुनर्वसन झाले नाही.
*मग प्रश्न असा निर्माण होतो की,जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी.सी.यांनी बोगस व खोटा अहवाल वरिष्ठांना का दिला.व दिशाभूल केली.
*लोकसेवकांने बोगस अहवाल देने कायद्याने गुन्हा आहे,भारतीय दंड संहिता 1860 चा कलम 219 नुसार सात वर्षाची शिक्षा व दंड आहे,त्यामुळे शासनाने तात्काळ या जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचावर फौजदारी कारवाई करावी.
*एक लक्षात घ्या कायदा सर्वाना सारखा आहे.मग DM असो की कुनीही असो.
*अपीलार्थी विनोदकुमार खोब्रागडे दबंग तलाठी वरोरा-चंद्रपूर यांचा रोखठोक सवाल.
*माहितीचा अधिकारी माहिती उघड.
*दिनांक 30/04/1979 पासून कुंसुबीचा 24 आदिवासीची 63.62 हे.आर.अर्थात 150 एकर जमीन बेकायदेशीर बळकाऊन,कुठलाही मोबदला दिला नाही,व तसा पुरावाच नाही.
*तसेच अवैध उत्खनन करुन शासनाचे मोठ्या प्रमाणात सामित्वधन बुडविले आहे.
*सन 2013 लाच हा महाघोटाळा तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी उघडकीस आनला होता.त्यावेळी तत्कालीन तहसीलदार यांनी बेकायदेशीर मानीकगड सिमेंट कंपनीचे नाव 7/12 ईतर अधिकारात चडविन्यासाठी पत्र दिले होते व बेकायदेशीर चडविले.
*नंतर 2021 पुन्हा तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत सुभाष बेडसे यांनी कुंसुबी गावठानासह ताबा ,मे अल्ट्राटेक कंपनीचा नावाने चडविन्यासाठी पत्र दिले व स्वतः फेरफार नोंद प्रमानीत केले, हा महाघोटाळा पुन्हा दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी उघडकीस आनला.पत्रकार परीषदा घेऊन शासन,प्रशासन,यांना माहिती दिली.
शासन खडबडून जागे झाले,व चौकशीचे आदेश दिले.
*दिनांक 18/11/2021 रोजी बोगस अहवाल तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री.अजय अण्णासाहेब गुल्हाने,यांनी महाराष्ट्र शासन मंत्रालय कक्ष अधिकारी यांना दिला.
*सन 1985 मध्येच कुंसुबीचा आदिवासीनां मोबदला दिला म्हणून.
वास्तविक मोबदला दिलाच नाही.
*मे.मानीकगड सिमेंट कंपनीने दिनांक 2/2/2022 रोजी लिहून दिले,की आम्ही कुंसुबीचा आदिवासीनां मोबदला दिला नाही,देन्यात येईल.?????
*दिनांक 1/3/2023 रोजी,माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांना विद्यमान जिल्हाधिकारी श्री.विनय गौडा जी.सी.साहेब यांनी सुद्धा बोगस अहवाल आयोगाला दिला. व 1985 लाच,कुंसुबीचा आदिवासीनां मोबदला दिला असे बोगस उतर दिले.सोबत सहायक अधिक्षक श्री.सचिन पाटील होते.
*दिनांक 15/06/2023 रोजी,माननीय अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय मुंबई येथे गडचिरोलीचे आमदार, मा.डॉ.देवराव होळी साहेब यांनीच लावली होती,तिथे सुद्धा मा.जिल्हाधिकारीण चंद्रपूर,श्री.विनय गौडा यांनी कुंसुबीचा आदिवासीनां सन 1885 लाच मोबदला कँशने दिली असे चंद्रपूर वरुन व्हिडीओ कांन्फरन्स द्वारे सांगितले.
सोबत सहाय्यक अधिक्षक सचिन पाटील होते.
*ज्याअर्थी दिनांक 19/3/2023 ला माहितीचा अधिकारात कुंसुबीचा आदिवासीनां मोबदला 1985 ला मोबदला दिले असे वारंवार वरिष्ठांना बोगस माहिती देता,त्याअर्थी पुरावा माहिती मागीतली.
अर्जात हे सुध्दा नमूद केले कि,यापुर्वी अनेक वेळा SDM राजुरा यांचा कार्यालयाने कळविले कि कुंसुबीचा आदिवासीनां कुठलाही मोबदला दिला नाही,पुनर्वसन केले नाही,अशी माहिती दिली.पुन्हा त्यांना माझा अर्ज वर्ग करु नका,व बोगस माहिती देऊ नका.
*तरी सुध्दा दिनांक 26/06/2023 ला पत्र दिले की,उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांना कुंसुबीचा आदिवासीनां मोबदला बाबत माहिती विचारा व अर्ज वर्ग केला.
*प्रश्न असा आहे की,ज्याअर्थी माझ्या सारख्या अभ्यासु व कायद्याच्या व्यक्तीला हे बिन डोक अधिकारी ईतकी बोगस माहिती देत आहे,शासनाला बोगस अहवाल दिला आहे. आहेत,मा.आयोगाला बोगस अहवाल दिला आहे.
त्याअर्थी सामान्य नागरिकांचे काय.?????????
असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
*शासनाने तात्काळ लक्ष द्यावे आणि लोकसेकांनी बोगस अहवाल दिल्यामुळे भारतीय दंड संहीता 1860 चा कलम 219 नुसार तात्काळ मा.जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचावर फौजदारी कारवाई करावी.
जनहीतार्थ जारी.
समाजहीतासाठी.
देशहितासाठी.
राष्ट्रनिर्माणसाठी.एकाही भ्रष्टाचारी अधिकारी यांना सोडु नका,असे मा.प्रधानमंत्री श्री.नरेंद्र मोदी साहेब,भारत सरकार नेहमीच सांगत असते.
उघडा डोळे बघा निट.
*चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयात अंतर्गत.
*राज्य नियमावली व CRPC कलम 39 पहा.
*भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 19,51क.पहा.

अपीलार्थी
विनोदकुमार खोब्रागडे जबाबदार व जागृत नागरिक,कायद्याचा अभ्यासक,वरोरा-चंद्रपूर.
मो.9850382426.