आज 23/2/2023 रोजी चंद्रपूर येथे भव्य पत्रकार परीषदेत दबंग पटवारी श्री विनोद खोब्रागडे यांनी ही खळबळजनक माहिती दिली :

68


*💥अखेर,आरोपी असलेले जिल्हाधिकारी,तथा जिल्हादंडाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी.सी.यांना अटक करुन दिल्लीत आनन्याचे,महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक माननीय श्री.रजनीश सेठ मुंबई यांना आदेश जारी.*

*💥महाराष्ट्रातील नाही तर , देशातील,IAS अधिकारी मध्ये प्रचंड खडळब.💥💥💥💥💥*
*💥माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांचा दणका.*
*💥महाराष्ट्रातील ,चंद्रपूर जिल्ह्यातील,वरोरा तालुक्यातील दबंग तलाठी व कायद्याचा अभ्यासक,जबाबदार व जागृत नागरिक आयु. विनोद खोब्रागडे यांनी केली माननीय आयोगाकडे पुराव्यासह तक्रार.*
*व कुंसुबीचा आदिवासीवर 42 वर्षांपासून अन्याय,अत्याचार,सुरू होता.व आजही सुरू आहे. जमीनीचा मोबदला न देता बळजबरीने त्यांचा जमीनी बळकाऊन,अवैध्य उत्खनन चुनखडीचे करीत होते व आहे.म्हणून त्या आदिवासीना पाच करोड रुपये प्रती एकर प्रमाणे मोबदला, कुंसुबीचा आदिवासीनां देन्याची मागणी आयोगाला केली आहे.आणि ते मी मिळवून देनारच आहे.*
*💥राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांना संविधानिक अधिकार अनुच्छेद 338Aअसतानांही जिल्हाधिकारी चंद्रपूर* *श्री.विनय गौडा यांनी न्यायालयाचे,आयोगाच्या,*
*समंसचे उल्लंघन केले आहे.*
*💥अखेर आयोगाने जिल्हाधिकारी,तथा जिल्हादंडाधिकारी चंद्रपूर यांना अटक करून हजर करा असे आदेश दिनांक 21/2/2023 ला पारीत केले. व महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांना दिले.*
*💥भारताच्या इतिहासातील प्रथमच ही घटना घडली,एक दबंग तलाठी महसूल विभागाचा आपल्याच वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज बुलंद करून, अटक वारंट काडले.*
*💥आज वरोरा येथे माननीय जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुध्दा,याच कुंसुबीचा प्रकरणात, अट्रासिटीचा फौजदारी गुन्हे दाखल प्रकरणात,अनेक जिल्हाधिकारी सह इतर अधिकारी,व मानीकगड सिमेंट कंपनी संबंधात सुनावणि आहे*.💥💥💥💥
*💥या प्रकरणात अनेक IAS, जिल्हाधिकारी राहुन गेलेले,श्री.अजय गुल्हाने,श्री.कुणाल खेमनार,श्री.आषुतोश सलील,श्री.शांतनु गोयल,श्री.दिपक म्हैसेकर,श्री.विजय वाघमारे,श्री.प्रदिप काळभोर,श्री.संजीव जैसवाल,श्री.जे.पी.गुप्ता.व अनेक IAS साहाय्यक जिल्हाधिकारी यांचाही नंबर आहे.*त्यांनी आपल्या कर्तव्यात जानिवपुर्वक कसुर केले आहे.*
*💥महाराष्ट्र सरकारने जिवती तालुक्याची निर्मिती सन 2000 मध्ये केली,मौजा कुंसुबी हा गाव जिवती तालुक्यात साझा क्रमांक 6 नगराळा येथे होता व आजही आहे.तरीही या बिन डोक जिल्हाधिकारी श्री.जे.पी.गुप्ता,ने 2003 मध्ये कुंसुबी गाव राजुरा तालुक्यात दाखवून बोगस रजिस्टरी 2003 मध्ये मानीकगड सिमेंट कंपनीचा नावाने करून 20 वर्षाची वाढीव लिज आदिवासी जमीनीवर दिली.त्यापुर्वी 1979 मध्ये 20 वर्षाची लिज दिली होती.*
*💥तर श्री.अजय गुल्हाने यांनी 10 वर्षीची वाढीव लिज 2031 पर्यंत आदिवासी जमीनीवर दिली.*
*💥आणि कुंसुबीचा आदिवासी तर्फे महसूल प्रशासन, 24 आदिवासीचा 63.62 हेआर.अर्थात 200 एकरचा जमीन महसूल रुपये फक्त 32/-बत्तीस रुपये मे. मानीकगड सिमेंट कंपनीला नोटीस देऊन वसुल करत होते.*
*💥 आणि 65 करोड वर्षांचा औद्योगिक कर महाराष्ट्र शासनाच्या बुडवित होते,व स्वतःचे घर भरत होते,हा गैर प्रकार 42 वर्षांपासून सुरू होता व आजही सुरू आहे*.
*💥तसेच मौजा कुंसुबीचा आदिवासीवर 42 वर्षांपासून अन्याय,अत्याचार,करून,त्यांच्या जमीनी बळजबरीने बळकाऊन,कुठलाही एक रुपया न देता वंचित केले होते व आहे.*
*💥एक बिन डोक तत्कालीन तहसीलदार जिवती, श्री.प्रशांत सुभाष बेडसे,यांनी तर कुंसुबी गावठाणासह 24 आदिवासीचा 63-62 हे.आर जमीनीचा ताबा बोगस फेरफार 248 दिनांक 1/2/2021 ला घेऊन दोन दिवसात दिनांक 3/2/2021 ला मंजुर करून,मानीकगड सिमेंट कंपनीला,अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीला ताबा दिला.अनेक बातम्या त्यांचा विरुद्ध प्रसिद्ध झाले.व कारवाईची मागणी केली.*
*💥तरी विद्यमान* *जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा यांनी बरोबर काम केले,म्हणून माननीय आयोगाला बोगस अहवाल दिनांक 30/1/2023 ला दिला.आता घ्या शेकुन.💥💥💥💥*
*💥महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रतिनिधी,मुख्यमंत्री,*
*मंत्री,आमदार,खासदार,*
*सामाजिक संघटना,*
*हतबल होते,एकाचीही हिम्मत 42 वर्षांपासून, कंपनीवर व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची झाली नाही.🙈🙉🙊 चुपचाप पाहत होते.*
*💥अखेर अटक वारंट निघाले आहे.या प्रकरणात अनेक IAS अधिकारी यांच्यावर अट्रासिटीचे गुन्हे दाखल होऊन जेल मध्ये जाऊ शकतात.??????*
*मागणी काय आहे.*
*1)मानीकगड सिमेंट कंपनीने जशी जमीन होती तशीच वापस करुन देणे.*
*2)शासनाने कायमस्वरूपी लिज बंद करणे.*
*3) 42 वर्षांपासूनची नुकसान भरपाई मिळणे.*
*4) आदिवासीचां जमीनीवरील मशनिरी काडुन जागा खुली करून देने.*
*5) हे सर्व जमत नसेल तर पाच करोड रुपये प्रती एकर प्रमाणे मोबदला देने.*
*6)दोषी अधिकारी यांचावर अट्रासिटीचा फौजदारी गुन्हे दाखल करणे.अशी मागणी माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाला केली आहे.एक लक्षात घ्या,आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे,मनमानीचे नाही,आणि कायद्यापुढे सर्व समान आहे,एक दबंग तलाठी सुद्धा जिल्हाधिकारी,तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना अटक करून जेल मध्ये पाठवु शकतो हे भारतातील पहीलेच उदाहरण आहे*
*जनहितार्थ जारी.*
*फिर्यादी/तक्रारदार*
*जबाबदार व जागृत नागरिक,भारतीय संविधानाचा,कायद्याचा अभ्यासक,तलाठी विनोद खोब्रागडे वरोरा-चंद्रपूर.*
मो.9850382426.