????अखेर आज माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा साहेब,यांनी घेतली तक्रारीची दखल.

64


*( साभार प्राप्त श्री विनोद खोब्रागडे पटवारी )*

*कुंसुबीचा प्रकरणात तात्काळ निर्णय घेऊन न्याय व मोबदला देऊ असे आज आश्वासन दिले आहे.*
*धन्यवाद साहेब.??*

*तत्कालीन*
*जिल्हाधिकारी माननीय अजय गुल्हाने साहेब हे या विषयात अडाणी,अज्ञानी निघाले???*
*ते स्वतःच कुंसुबी गाव जिवती तालुक्यात असतानांही राजुरा तालुक्यात दाखवून बोगस* *रजिस्टरी कंपनीला 2021 मध्ये करून दिली.*
*एवढेच नाही तर कुंसुबीचे आदिवासी यांचे नाव आजही 7/12 वर असतानांही मानीकगड सिमेंट कंपनीला मालक अहवालात दाखवून बोगस अहवाल कक्ष अधिकारी मंत्रालय मुंबई यांना 18/11/2021 ला दिला होता.व शासनाची दिशाभूल केली,व आदिवासीची फसवणूक केली.*

*आज जबाबदार व जागृत नागरिक कायद्याचा अभ्यासक,तलाठी विनोद खोब्रागडे व 24 आदिवासी प्रत्यक्ष माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली,*
*तात्काळ कारवाई करू असे आश्वासन माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा साहेब यांनी दिले.*
*सविस्तर असे की,*
*मौजा कुंसुबीचा आदिवासीनी नव्यानेच माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर येथे रुजु झालेले श्री.विनय गौडा साहेब यांचा माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री,व माननीय उप मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र शासन यांना तक्रार दिली.व न्याय व हक्काची मागणी केली आहे.*
*त्यावर तात्काळ निर्णय देऊ असे आज माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा साहेब यांनी आश्वासन दिले आहे.*

*तलाठी विनोद खोब्रागडे सोबत कुंसुबीचे*
*24 आदिवासी बांधव तक्रार देतानां सोबत होते.*

*चंद्रपूर जिल्ह्यातील तत्कालीन जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने साहेबांच्या गंभीर प्रकार,माहितीचा अधिकारात माहिती उघड.हे सुद्धा सांगितले.*

*कुंसुबीचा 24 आदिवासी शेतकऱ्यांचे भोगवटदार म्हणून नाव 7/12 वर आजही असतांना,माननीय तत्कालीन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.अजय नानासाहेब गुल्हाने यांनी मानीकगड सिमेंट कंपनीला त्या 24 आदिवासीचा शेतजमीनीचे मालक आहे,असा बोगस* *अहवाल दिनांक 18/11/2021 रोजी कक्ष अधिकारी मंत्रालय मुंबई महाराष्ट्र शासन,यांना पाठविलेच कसे.???*

*कुंसुबी गाव जिवती तालुक्यात आहे,राजुरा तालुक्यातील 111 गावामध्ये कुंसुबी गाव नाही.*
*तरी सुद्धा माननीय तत्कालीन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.अजय गुल्हाने साहेब यांनी कुंसुबी गाव राजुरा तालुक्यात दाखवून,बोगस रजिस्टरी दस्त क्रमांक 835/2021 दिनांक 24/5/2021 ला मानीकगड सिमेंट कंपनीला वाढीव लिज 2031 पर्यंत कंपनीला दिलीच कशी.???????*

*इतके अडाणी,अज्ञानी,*
*जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,मि 28 वर्षाच्या नौकारीत बघितले नाही.*

*माननीय नविन जिल्हाधिकारी श्री.विनय गौडा साहेब आपण चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसुबीचा आदिवासीवर विशेष लक्ष देऊन,न्याय हक्क द्यावे,व दोषी अधिकारीवर तात्काळ फौजदारी कारवाई साठी,प्रस्ताव शासनाला पाठवावे.अशी तक्रार दिली.व तात्काळ कारवाईचे आश्वासन दिले.*
*अपराधाला साथ देऊ नये,अन्यथा भा.द.वी.कलम 212 नुसार फौजदारी गुन्हा आपल्यावरही दाखल होऊ शकतो.*

*आणि शासनाने सुद्धा भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 311 नुसार तात्काळ कारवाई करावी.*

*जबाबदार व जागृत नागरिक,कायद्याचा अभ्यासक विनोद के.खोब्रागडे वरोरा चंद्रपूर यांची मागणी.*

*अनेक IAS अधिकारी चंद्रपूर जिल्ह्यात आलेले,नियमबाह्य व बेकायदेशीर,बोगस कामे करत असेल तर न्याय कुठे मागायचे.??????*
*वरिष्ठांनी काल्पनिक ,व बोगस अहवाल न्यायालयात,देणे भा.दं.वी.कलम 219 सात वर्षे शिक्षा व दंडास पात्र.*

*महसूल प्रशासन चंद्रपूर यांचे डोके ठिकाणावर आहे काय.???????*

*चंद्रपूर जिल्ह्यातील तत्कालीन साहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी श्री.रोहन घुगे साहेब IAS अधिकारी यांचा न्यायालयात दोन वर्षांपासून विनोद कवडुजी खोब्रागडे विरुद्ध प्रदिप सुधाकर खांडरे व ईतर मध्ये प्रकरण चंद्रपूर जिल्ह्यातील,महानगरपालिका हद्दीतील सरकारी जागेची बेकायदेशीर विल्हेवाट लावली,त्या समंधात पीटीशन दाखल केली होती.*
*सुरवातीला याच बिल्डरवर मी 420कलमा सह ईतर कलमानी FIR रामनगर पोलिस स्टेशन चंद्रपूर येथे दाखल केलो.काही आरोपी आजही फरार आहेत.*

*नंतर बेकायदेशीर फेरफार खारीज साठी पीटीशन,अपील दाखल केलो.*
*सुरुवातीला ति जमीन 26 एकर सरकारी जमीन होती, नंतर माहितीचा अधीकारात भुमी अधिक्षक चंद्रपूर यांनी 497.00* *एकर सरकारी जमीन असल्याची माहिती दिली. त्या जमीनीचे बेकायदेशीर विल्हेवाट जमीन महसूलचा कलम 106 नुसार तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी चंद्रपूर, श्री.अजीत बाबुराव पवार IAS बिड मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी अकुषक करून कशी काय लावली.????*

* *तात्काळ कारवाई करण्यासाठी प्रकरण वरिष्ठ अधिकारी कडे दाखल केले व ते 2021 मध्येच आदेशासाठी लागुन होते.*

*माननीय रोहन घुगे साहेब IAS यांनी आदेशासाठी 2021 मध्येच फाईल घरी घेऊन गेले होते,*
*त्यांची बदली होऊन आज एक महीना झाला,दुसरे अधिकारी जाईन्ट झाले.तरीही माझ्या केस ची फाईल घरीच ठेवली कशी.?????*

*जेव्हा संबंधित अव्वल कारकुन ला विचारना केली तेव्हा*
*तुमची फाईल अजुन रोहन घुगे साहेबा कडून आली नाही,अशी माहिती दिली.*

*काय माझी फाईल आता वर्धा जिल्ह्यात मुख्य कार्यपालन अधिकारी असलेले श्रीमान रोहन घुगे साहेब IAS अधिकारी आदेशासाठी घेऊन गेले काय.??????*
*असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.*
*किती अडाणी व अज्ञानी IAS अधिकारी आहेत.???*

*एवढेच नाही तर तत्कालीन साहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी राजुरा श्री.शांतनु गोयल साहेब IAS यांनी तर माहितीचा अधिकारात मी अपील दाखल केली असता सदर प्रकरणात नोटीस न देता,सुनावणी न घेता,डायरेक्ट त्याच दिवशी अपील खारीज केले.*
*याच बिन डोक IAS अधिकारी यांनी तहसीलदार जिवती कडून अहवाल न मागता मंडळ अधिकारी कडून बिना साक्षरीचा अहवाल 13/1/2015 ला घेने, व त्याच दिवशी बोगस कारवाई करने असे बिन डोक,अडाणी,अज्ञानी कितीतरी IAS अधिकारी चंद्रपूर जिल्ह्यात, महाराष्ट्रात कार्यरत आहे,कसे होनार जनतेचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.*

* *ज्याअर्थी मौजा कुंसुबी गाव जिवती तालुक्यात आहे,*
*आणि नोकारी गाव राजुरा तालुक्यात आहे,दोन्ही गावचे मंडळ अधिकारी वेगवेगळे आहेत,दोन्ही गावचे तलाठी वेगवेगळे आहेत*
*त्याअर्थी दोन्ही गाव तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री.अजय नानासाहेब गुल्हाने साहेब IAS यांनी राजुरा तालुक्यात दाखवून स्वतः बोगस रजिस्टरी दस्त क्रमांक 835/2021 दिनांक 24/5/2021 रोजी मे मानीकगड सिमेंट कंपनीला करून 2031 पर्यंत वाढीव लिज दिलीच कशी.?????*
*इतके अडानचोट,अडाणी,अज्ञानी,IAS अधिकारी मी 28 वर्षात नौकरीत बघितले नाही.*

*कायद्याचे भान न ठेवता, 7/12 न पाहता,बेजबाबदारपणे, नशापानी करून,असे बोगस रजिस्टरी कंपनीला कशी काय करुन दिली????*

*सब रजिस्टार राजुरा यांनी डोळे बंद करून गावाची माहिती न घेता बोगस रजिस्टरी कशी काय करुन दिली.???????*

*भुसंचालक खनिकर्म महाराष्ट्र शासन नागपूर यांनी सुद्धा कुंसुबी गाव 2021 मध्ये राजुरा तालुक्यात कसे काय दाखवून पत्र दिले.?????*

*इतके सारे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा बोगस पत्रव्यवहार करून कुंसुबी गाव 2021 मध्ये राजुरा तालुक्यात कसे काय दाखविले,इतके* *अडाणी,अज्ञानी,अडानचोट,*
*अधिकारी कसे.?????*

*आदिवासीची शेतजमीन कंपनीला देन्यासाठी किती मोठ्या प्रमाणात लाच घेतली असेल यांची खुली चौकशी CBI,ED,ACB,यांनी करायलाच पाहिजे.???*

*माननीय उच्च न्यायालयाला सुद्धा बोगस अहवाह देऊन,न्यायालयाची दिशाभूल करून,कुंसुबीचा आदिवासीची फसवणूक केल्यामुळे तात्काळ अशा भ्रष्टाचारी अधिकारीवर भा.द.वी.कलम 219 नुसार न्यायालयाने महसूल प्रशासन चंद्रपूर यांचावरच फौजदारी कारवाई करावी.*
*या अगोदरच माननीय जिल्हाधिकारी श्री.विनय गौडा साहेब यांचा माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री,व माननीय उप मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र यांना तक्रार दिली असुन.*
*आज पुन्हा नवीन माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा साहेब यांना भेटुन समस्या सांगणार आहोत.*

*ज्यांना सामाजिक भान आहे,असे अनेक सामाजिक संघटना यांनी या प्रकरणात लक्ष द्यावे,व माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना जाब विचारावे.*
*कारण ते कुंसुबीचे आदिवासी आपल्याच चंद्रपूर जिल्ह्यातील, महाराष्ट्रातील,भारतातील,*
*रहिवासी असुन आपलेच भाऊ बंद आहेत.असे आव्हान*
*महसूलचाच कर्मचारी व* *जबाबदार ,जागृत नागरिक विनोद खोब्रागडे करीत आहे.*

*सविस्तर असे की,*
*ज्याअर्थी दिनांक 2/2/2022 रोजी मे.मानीकगड सिमेंट कंपनी व मे.अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीने विनोद खोब्रागडे यांच्या पीटीशन मध्ये स्पष्ट लिहून दिले की,36 वर्षांपासून कुंसुबीचा आदिवासीनां न्याय व हक्क दिलेला नाही.*
*मात्र देण्यात येईल???*
*असे माननीय अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा न्यायालयात मानीकगड सिमेंट कंपनीने लिहून दिले,*
*व एक प्रत तलाठी विनोद खोब्रागडे यांना दिली.*

*त्याअर्थी महसूल प्रशासन यांनी दिनांक 28/4/1985 रोजी कुंसुबीचा आदिवासीनां घराचा व शेतजमीनीचा मोबदला दिला,व ताबाही दिले,असा बोगस अहवाल न्यायालयाला व कक्ष अधिकारी मंत्रालय मुंबई यांना बोगस अहवाल कसा काय दिला.व 36 वर्षांपासून आदिवासीची फसवणूक केली आहे.*
*काय या अधिकारी यांनी आपल्या पगारातून पैसे कुंसुबीचा आदिवासीनां दिले काय.??????*

*ज्याअर्थी 28/4/1985 रोजीच कुंसुबीचा आदिवासीनां घराचा व जमीनीचा मोबदला दिला असे भुसंपादन अधिकारी चंद्रपूर म्हणतात.*

*त्याअर्थी 2018 पर्यंत अनेक पत्र भुसंपादन अधिकारी चंद्रपूर यांनी कुंसुबीचा आदिवासीनां न्याय व मोबदला द्यावे,म्हणून पत्र माननीय उपविभागीय अधिकारी राजुरा यानां दिलेच कसे.??????*

*दिनांक 28/4/1985 रोजीच कंपनीने कुंसुबीचा आदिवासीचा जमीनीचा ताबा घेतला,असे भुसंपादन अधिकारी चंद्रपूर म्हणतात.*

*त्याअर्थी 36 वर्षांपासून आजपर्यंत कंपनीचा नावाने 7/12 का झाला नाही.?????*

*मि 2013 मध्ये तक्रार केल्यानंतर महसूल प्रशासन खडबडून जागे होऊन,2013 मध्येच बोगस ईन्ट्री तत्कालीन तहसीलदार जिवती यांनी केली कशी.???*

* *तो पर्यंतच 36 वर्षे महसूल प्रशासन झोपले होते की?????*
*सुट्टीवर होते काय.?????*

*जर 1985 लाच कुंसुबीचा आदिवासीचा 63.62 हे.आहे.जमीनीचा ताबा दिला होता.*

*तर दिनांक 3/2/2021 रोजी तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत सुभाष बेडसे यांनी नियमबाह्य व बेकायदेशीर कुंसुबीचा गावठाणासह 24 आदिवासीचां 63.62 हे.आर जमीनीचा ताबा दिलाच कसा.?????*

*सब चोर चोर माऊशीले भाऊ मिळुन हजारो करोड रुपयांची राष्ट्रीय संपत्तीची लुटमार करून,खाजगी कंपनीला साथ देऊन,वरिष्ठ अधिकारी व न्यायालयाची सुध्दा फसवणूक केली आहे,आणि कुंसुबीचा आदिवासीनां वंचित केले आहे.*

*माननीय विभागीय अपर आयुक्त नागपूर येथे,कुंसुबीचा आदिवासी प्रकरणात सुनावणी झाली.*

*माननीय विभागीय अपर आयुक्त नागपूर यांनी 24/5/2022ला दिलेल्या स्थगनादेशाचे पालन माननीय* *अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,*
*उपविभागीय अधिकारी* *राजुरा,तहसीलदार जिवती,व माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,व मानीकगड सिमेंट कंपनी करत नाही,हे निदर्शनास आनुन दिले. किती शोकांतिका आहे.*
*ते सुद्धा हा प्रकार बघून हतबल आहेत.???*

*पुन्हा कंटेम पीटीशन अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व ईतरावर टाकु काय.??????*
*असे तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी म्हणताच तात्काळ नविन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा साहेब यांना लक्ष देन्याचे निर्देश माननीय आयुक्त यांनी दिले.*

*अंतीम, आदेशापर्यत पुन्हा स्थगनादेश माननीय विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी मानीकगढ सिमेंट कंपनी विरुद्ध पुन्हा दिले आहे.*

*मानीकगढ सिमेंट कंपनी कुंसुबीचा आदिवासीचा जमीनीवर नियमबाह्य व बेकायदेशीर अवैध उत्खनन कशी करत आहे.???????*

*माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,व महसूल प्रशासन झोपा काढत आहे काय.???*

*कायदा समजत नसेल तर अशा महत्त्वाचा पदावर.वरिष्ठ अधिकारी बसतात कशाला.?????*

*अशा पीटीशन भारतातील कुठलाही नागरिक आपले अधिकार व कर्तव्य समजून करु शकतो.*

*काय आहे I P C कलम 219 ?????????*
*वरिष्ठ अधिकारी यांनी बोगस व बेजबाबदार पने कुणावरही बोगस अहवाल न्यायालयात पाठवु नये.*
*अन्यथा सात वर्ष शिक्षेला सामोर जावे लागेल.मग IAS,IPS,अधिकारी असो की कुणीही असो.*

*ज्याअर्थी कलम 219 नुसार, न्यायिक कार्यवाहीत लोकसेकांने,(पगारी नौकरांने सर्वच आले.)भ्रष्टतापूर्वक बेकायदा अहवाल देणे ईत्यादी:*
*लोकसेक असुन जो कोणी न्यायिक कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्यात STAGE बेकायदेशीर असल्याचे स्वतःला माहीत आहे-असा कोनताही अहवाल ,आदेश,अधिनिर्णय Verdict किंवा निर्णय DECISION भ्रष्टतापूर्वक CORRUPTLY अगर दुर्भावपूर्वक MALICIOUSLY करील अगर अधिघोषित PRONOUNCES करील त्याला ,सात वर्षेपर्यंत असु शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्याही एका प्रकारची कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.*
*म्हणून वरिष्ठ अधिकारी यांनी वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल न्यायालयात सादर करावा.*
*अन्यथा भा.दं.वि.कलम 219 नुसार सात वर्षे शिक्षा व दंडाची तयारी ठेवावी.*
*कुंसुबीचा 24 आदिवासी चा 63.62 हे.आर. प्रकरणात ज्या वरिष्ठ अधिकारी यांनी बोगस अहवाल न्यायालयात देऊन,कक्ष अधिकारी मंत्रालयात देऊन, न्यायालयाची व वरिष्ठ अधिकारी यांची दिशाभूल करून आदिवासीची फसवणूक केली.ते सर्व कलम 219 नुसार फौजदारी*
*गुन्ह्यास पात्र आहेत.*
*एक लक्षात घ्या,आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे,मनमानीचे नाही.*
*मि एखादा विषय हातात घेतलो तर अंतिम निकाल लागेपर्यंत,व फौजदारी कारवाई पर्यंत या भ्रष्टाचारी अधिकारी यांचे रोज फटाके फोडणार आहे.*
*यापूर्वी EMTA एम्टा कंपनी भद्रावती तालुक्यातील, 2012 पासून रोज फटाके फोडून सुप्रीम न्यायालयातुन पीटीशन दाखल करून बंद करेपर्यंत सोडलो नाही,हाआपला इतिहास आहे.*
*एखादे प्रकरण हातात घेतल्यानंतर त्याला पुर्णपणे न्याय मिळेपर्यंत चुप बसु नये.*
**धन्यवाद.*
*जनहितार्थ जारी.*
*चंद्रपूर जिल्हा न्यायालय अंतर्गत बाब आहे.*
*राज्य नियमावली,*
*सि.आर.पी.सी.*
*कलम 39 नुसार तक्रार.*
*भारतीय संविधानातील अनुच्छेद19 नुसार बोलण्याचा,लिहीण्याचा*
*अधिकार आहे.*
*देशसेवेसाठी,*
*राष्ट्रहीतासाठी,भ्रष्टाचारावर आळा घालने गरजेचे आहे.*
*धन्यवाद.??*
*जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचा अभ्यासक विनोद के.खोब्रागडे रा.वरोरा जिल्हा चंद्रपूर.*
मो.9850382426