✍️आणखी एक महाघोटाळा, माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी चंद्रपूर यांचा महाघोटाळा उघड.

*( श्री वIनोद खोब्रागडे , दबंग पटवारी यांच्याकडून साभार प्राप्त)*
*ज्याअर्थी मा.सुप्रीम न्यायालयाने दिनांक 24/09/2014 रोजी KPCL कंपनीला अवैध ठरविले आहे.त्याअर्थी दिनांक 01/09/2014 चा संदर्भ देऊन मा जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी.सी. व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी चंद्रपूर श्री.सुरेश नैताम,व मुद्रांक जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.एन.जी.यंबडवार यांनी बोगस रजिस्टरी सब रजिस्टर भद्रावती येथे दिनांक 12/05/2023 रोजी दस्तक्रमांक 1199/2023 नुसार करुन 30 वर्षाची लिज KPCL कंपनीला दिलीच कशी.??????*
*काय सुरू आहे,चंद्रपूर जिल्ह्यात,???महसूल अधिकार्यांचे डोके ठिकाणावर आहे काय??विनोदकुमार खोब्रागडे दबंग तलाठी यांचा रोखठोक सवाल?????*
*एकही लोकप्रतिनिधी जाब विचारीत नाही,चुपचाप आहेत.*
*सात गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व मतदार सुद्धा चुपचाप आहेत.*
*जागृत नागरिक चंद्रपूर जिल्ह्यातील सुद्धा चुपचाप आहेत.*
*महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक दिनांक 17/03/2006 चे आहे,आधी पुनर्वसन मगच धरण/प्रकल्प.हे जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना माहिती नाही काय.???*
*मा.मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर रिठ याचीका क्रमांक 2357/2015 दिनांक 18/02/2016 रोजी जजमेंट दिले.*
*राईट टु फेअर कांम्पशेसन अँन्ड ट्रन्सपरन्सी इन लँड अँक्विझीशन,रिहँबिलिटेशन अँन्ड रिसेटलमेन्ट अँक्ट 2013 कलम 24(2) नुसार भुसंंपादन प्रक्रिया रद्द करता येते,असे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.*
*त्यामुळे तात्काळ KPCL कंपनीवर व दोषी महसूल अधिकारीवर अँट्रासिटीचे व भारतीय दंड संहिता 1860 चा कलमा नुसार फौजदारी गुन्हे SC/STशेतकऱ्यांनी व गावकऱ्यांनी दाखल करावे.*
*इतर समाजातील शेतकऱ्यांनी सुध्दा फौजदारी गुन्हे भा.द.वि.कलम 120ब,420,465,468,470,471,34 नुसार व अँट्रासिटीचे कलम 4 व ईतर कलमानुसार तात्काळ दाखल करावे.*
*मी 2015 मध्येच या चोर कंपन्यावर न्यायालयातुन CRPC कलम 156(3) नुसार आदेश करुन चोरीचा गुन्हा दाखल केलो आहे.तरीही या कंपन्या आजही जबरदस्तीने अवैध कोळशाचे उत्खनन करीत आहेत.हे बरोबर नाही.*
*15 वर्षांपासून बरांज मो.व ईतर सात गावाचे सोमनाळा,बोनथळा,चक बरांज,बरांज मोकासा,किलोनी,कडोली,केसुर्ली,व चिचोर्डी,येथील मिळुन 1379.50 हे.आर. कुषीक व 77.70 हे.आर.फारेस्ट व 6.71 हे.आर.झुडपी जंगल,एकुन 1457.20 हे.आर.जमीन अर्थात 3500 एकर जमीन सन 2004 मध्ये भारत सरकारने शर्ती व अटी नुसार कर्नाटक एम्टा कंपनी बेंगलोर लिमिटेड यांना दिली,मात्र त्यांनी शर्तीचे उल्लंघन केल्यामुळे,दिनांक 24/09/2014 लाच सुप्रीम न्यायालयाने के.पी.सी.एल.कंपनीला अवैध ठरविले आहे.त्याअर्थी दिनांक 01/09/2014 चा संदर्भ देऊन ,बरांज मो गावाचे पुनर्वसन न करता,दिनांक 12/5/2023 रोजी पून्हा सरकारी 77.70 हे.आर.जागेची 30 वर्षासाठी लिज दस्तक्रमांक 1199/2023 नुसार EMTAव KPCL या चोर कंपनीला दिलीच कशी.???????*
*तात्काळ फौजदारी गुन्हे समंधीत सात गावच्या शेतकऱ्यांनी कंपनी व वरिष्ठ अधिकारी विरुद्ध दाखल करावे.व न्याय व हक्कासाठी मोठे जन आंदोलन करावे,
*येणा-या पावसाळी अधिवेशनात,आमदार साहेब यांनी लक्षवेधी लावावे.
जनहीतार्थ जारी.
समाजहीतासाठी.
देशहीतासाठी.
राष्ट्रनिर्माणसाठी.

अपीलार्थी
*विनोदकुमार खोब्रागडे दबंग तलाठी,जबाबदार व जागृत नागरिक,कायद्याचा अभ्यासक, वरोरा-चंद्रपूर यांचा रोखठोक सवाल ?
मोबाईल :-8329423261
9850382426