*कोर्ट नंबर Aआयटम नंबर 25 वर केस लागली आहे.*
*माननीय नव्यानेच रुजु झालेले जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,श्री. विनीत गौडा साहेब यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन कुंसुबीचा आदिवासीनां न्याय व हक्क द्यावे ही विनंती.*
*( श्री विनोद खोब्रागडे यांच्या कडून साभार प्राप्त )*
चंद्रपूरचे,व महाराष्ट्रातील तत्कालीन वादग्रस्त IAS जिल्हाधिकारी श्री.अजय गुल्हाने साहेब व ईतर विरुद्ध रिठ पीटीशन मध्ये आज सुनावणी आहे.
तलाठी विनोद खोब्रागडे व कुंसुबीचा 24 आदिवासनी दाखल केली पीटीशन.
महसूल प्रशासनात व अधिकारी वर्गात मोठी खडबळ.?????
माननीय ,संविधानीक आयोग नवी दिल्ली यांनी सुद्धा भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 338A नुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी गुल्हाने साहेब चंद्रपूर यांना बायनेम नोटीस.दिली व 15 दिवसात अहवाल मागीतला होता.अहवाल दिला नाही.बदली झाली.
भारतीय संविधानाचे अभ्यासक,जबाबदार व जागृत नागरिक विनोद खोब्रागडे व कुंसुबीचे आदिवासी यांनी केली होती तक्रार.
कुंसुबीचा आदिवासीवर 36 वर्षांपासून जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,व मानीकगड सिमेंट कंपन्या त्यांच्या जमीनी बळकाऊन बेदखल करून,वंचित केले होते.
शासन,प्रशासन,
लोकप्रतिनिधी,मुंग गिळून ???चुपचाप पाहत होते.सुस्त होते.मस्त होते.
आणि आदिवासी त्रस्त होते.
व आजही त्रस्त आहेत.
शेवटी तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी,व सामाजिक कार्यकर्ते भारतभाऊ आत्राम यांनी,या अधिका-याविरुद्ध मागील अनेक वर्षांपासून बंड करून पाठपुरावा करत होते.व करत आहेत.
चौकशीत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,सह अनेक तत्कालीन व जिल्हाधिकारीवरही फौजदारी कारवाई,व अट्रासिटीचा कलमानुसार कारवाई होनारच आहे.
या जिल्हाधिकारी गुल्हाने साहेबांनी तर हद्दच केली,
आजही 7/12 वर मालक आदिवासी On रेकॉर्ड असतानाही, कक्ष अधिकारी मंत्रालय मुंबई यांना दिनांक 18/11/2021रोजी मानीकगड सिमेंट कंपनी मालक दाखवून बोगस अहवाल शासनाला दिला आहे.व आदिवासीची फसवणूक केली.
माननीय आयोगानी सुध्दा कुंसुबीचा आदिवासी प्रकरणात 15 दिवसात वस्तुनिष्ठ अहवाल मागीतला अन्यथा अँक्शन घेनार.असेही नोटीसीत लिहिले आहे.
माननीय,राष्ट्रीय जनजाती आयोग,नवी दिल्ली, अध्यक्ष श्री.हर्ष चौहान साहेब,यांनी कुंसुबीचा आदीवासीचां तक्रारीची दखल घेऊन श्री.अजय गुल्हाने जिल्हाधिकारी साहेब चंद्रपूर यांना नोटीस ईशु केले व 15 दिवसात वस्तुनिष्ठ अहवाल मागीतला आहे,
अन्यथा कडक कारवाईचा ईशाराही नोटीसात दिला आहे.
याच जिल्हाधिकारी गुल्हाने साहेब यांनी महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक करून बोगस अहवाल दिनांक 18/11/2021 ला दिला होता.
त्यात त्यांनी कुंसुबीचा आदिवासीचा जमीनीचे मालक मानीकगड सिमेंट कंपनीला दाखवले,जे की आजही On रेकॉर्ड 7/12 वर मालक आदिवासीच आहे.
ऐवढेच नाही तर याच जिल्हाधिकारी गुल्हाने साहेब,व ईतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी दिनांक 17/5/ 2021मध्ये कुंसुबी गाव जिवती तालुक्यात असतानाही राजुरा तालुक्यात दाखवून बोगस रजिस्टर स्वतः फोटो व साक्षरी सह दस्त क्रमांक 835/2021 मध्ये सिमेंट कंपनीला करून 2031 पर्यंत 10 वर्षे वाढीव लिज बेकायदेशीर दिली.व फसवणूक केली.
हे सर्व मी पुराव्यासह मा. आयोगाला 20/9/2022 लाच सांगितले आहे.म्हणूनच आयैगानी तात्काळ 29/9/2022 ला नोटीस जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना बजावुन 15 दिवसात उत्तर मागीतले आहे.तसेच उच्च न्यायालयात सुध्दा शपथपत्र करून दिले आहे.
आता माननीय आयोगाला,व उच्च न्यायालयात, कोनते बोगस उतर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर देतात याकडे कुंसुबीचे आदिवासी सह चंद्रपूर जिल्ह्यातील लाखो लोकांचे लक्ष लागले आहे.
एक लक्षात घ्या,हा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग संविधानीक असुन अनुच्छेद 338A नुसार विषेश पाँवर दिले आहेत.कारण ती संविधानीक बाडी आहे.
इथे आदिवासीचा जमीनी बिगर आदिवासी बळकवनारे यांची खैर नाही.100%कारवाई होनरच आहे.आणि आम्ही करनारच,सोडनार नाही अशा बिन डोक अधिका-यानां.
तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी कायद्याच्या गैरवापर करून,पदाचा गैरवापर करुन कूंसूबी गावठाणासह 24 आदीवासीची 63.62 हे.आर.जमीनीचा ताबाच बेकायदेशीर खाजगी सिमेंट कंपनीला दिला.व हजारो करोड रुपयांचा महसूल शासनाच्या बुडविला आहे.व आपला आर्थिक लाभ घेतला.आता त्यांची विभागीय चौकशी सुरु झाली आहे.
सविस्तर असे की,
महाराष्ट्रातील, चंद्रपूर जिल्ह्यातील,जिवती तालुक्यातील,कुंसुबी गावाचे प्रकरण दिल्लीत गाजनार.???
महसूल प्रशासनातील अधिकारी वर्गात मोठी खडबळ.
अनेक अधिकारी यांचावर फौजदारी कारवाई होनारच आहे.100%
CBI,ED,ACB,NHRC,या सर्वांना तक्रार देऊनही कारवाई करु शकली नाही.कारण ते संविधानीक बाडी नाही,
आता SC, HC न्यायालये फौजदारी कारवाई करनार.????????
संविधानीक आयोग NCST नवी दिल्ली यांनी भारतीय संविधानीक अनुच्छेद 338A नुसार तात्काळ मा. जिल्हाधिकारी श्री.अजय गुल्हाने साहेब यांना बाय नेम नोटीस ईशु करून दिनांक 13/10/2022 पर्यंत अहवाल मागीतला होता दिला नाही.
जो जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.अजय गुल्हाने साहेब चंद्रपूर , महाराष्ट्र शासनाची दिनांक 18/11/2021दिशाभूल करनारा,फसवणूक करनारा अहवाल पाठविला.त्यात त्यांनी 7/12 वर आदिवासीचे भोगवटदार मालक आजही नावाने असतानांही,मानीकगड सिमेंट कंपनीला मालक दाखवून बोगस अहवाल शासनाला दिला होता.कुंसुबी गाव आजही जिवती तालुक्यात असतानां,राजुरा तालुक्यात दाखवून,बोगस रजिस्टरी,कंपनीला दस्त क्रमांक 835/2021 ला करून दिले. व आदिवासीची फसवणूक केली,
एवढेच नाही तर तत्कालीन तहसीलदार श्री.प्रशांत बेडसे यांनी 16/5/2018 ला वरिष्ठांना अहवाल पाठविले की 34 वर्षांपासून कुंसुबीचा आदिवासीवर अन्याय अत्याचार सुरू आहे,कोनताही मोबदला शेतजमीनीचा दिला नाही,पर्यावरणाची हानी झाली आहे,34 वर्षांपासून महसूल बुडाला आहे,असा अहवाल दिल्यानंतर,बदलीचा आधी तोच तहसीलदार संपूर्ण कुंसुबी गावठाणासह 24 आदीवासीचां 63-62 हे.आर.जमीनीचा बेकायदेशीर ताबा देतो.व आदिवासीवर अन्याय करतो,व शासनाचे अंदाजे 1500/एक हजार पाचशे करोड रुपयाचा वर नुकसान करून,आपला फायदा करून घेतला.व आदिवासीनां बेदखल केले आहे.
ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी अजय नानासाहेब गुल्हाने साहेब,व तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत सुभाष बेडसे साहेब यांनी,
नैसर्गिक न्याय तत्वाचे उल्लंघन करून,
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हनन करून,
कायद्याचा दुरपयोग करून,
पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून,
हेतुपुरस्सर,माननीय SC,HC,आदेशाचे उल्लंघन करून,
कुंसुबीचा आदिवासीचा जमीनीचा बेकायदेशीर ताबा मानीकगड सिमेंट कंपनीला देने,
त्यांना न्याय व हक्कापासून वंचित करणे,
त्यांचा 7/12 वर खोडतोड करणे,
अफरातफर करने,
ईच्छा विरुद्ध क्रुती करणे,
समंतीशिवाय क्रुती करणे,
खोटी व काल्पनिक माहीती वरिष्ठांना देने,
त्यांना त्यांचा शेतजमिनीवर जान्यास धमकावने ,प्रतिबंध करणे,
आदिवासीनां मनस्ताप देने,
खोटे गुन्हे दाखल करणे,
पोलिस प्रशासन दंडे मारुन आदिवासी बळजबरीने त्यांचा मालकी हक्कापासून वंचित करणे,
पोलीसात तक्रारी देऊनही पोलिस अधीक्षक CRPC कलम 154(3) नुसार कारवाईचे आदेश न देने,
शासनाला अनेक तक्रारी करुनही ???बघाची भुमीका घेने,
हे सर्व तलाठी विनोद खोब्रागडे व सामाजिक कार्यकर्ते भारतभाऊ आत्राम व ईतर आदिवासी बांधवानी प्रत्यक्ष माननीय आयोगाला भेटुन सांगितले व पुरावे दिले आहेत.
यावर आता काय उतर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर माननीय आयोगाला देनार.????
याकडे लक्ष लागले आहे.
15 दिवसात स्वतः दिल्लीत येऊन अहवाल सादर करा.किंवा स्पिड पोष्टाने अहवाल सादर करा अन्यथा गंभीर अँक्शन घेन्याची नोटीस दिनांक 29/9/2022 ला दिली आहे.13/10/2022 ला उतर द्यायचे आहे.
महसूल प्रशासनातील अधिकारी मध्ये खडबळ.
?????????????????????
फटाके फुटनारच आहे.
म्हणून यांच्यावर अनुसूचित जाती,जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 सुधारणा 2016 चा अँट्रासिटीचा कलम 3(1) च,छ,क,ख,ग,घ,ठ,त,थ,द,ध, व कलम 4,व भा.द.वि.कलम 120ब,409,420,431,464,468,470,471,34नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी माननीय राष्ट्रीय जनजाती आयोग नवी दिल्ली यांना तक्रारीत केली आहे.
विशेष:-दिनांक 6/10/2022 लाच तहसीलदार प्रशांत सुभाष बेडसे यांचावर विभागीय चौकशीचा परिशिष्ट 1ते 4 कक्ष अधिकारी मंत्रालय मुंबई यांना माननीय विभागीय आयुक्त नागपूर यांचा कार्यालयातुन गेलेला आहे.
आता जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने साहेब चंद्रपूर यांचाही नंबर लागलेला आहे.??????
एका तलाठी विनोद खोब्रागडे कडून ईतक्या मोठ्या अधिका-यावर नोटीस ईशु होने,कोर्टात नाच्चकी होने,माननीय आयुक्ताकडे नाच्चकी होने,समाजात नाच्चकी होते,तरीही यांना काही थोडीही जनाची नाही तर मनाची वाटत नाही काय.?????
असा थेट प्रश्न विनोद खोब्रागडे यांनी उपस्थित केले आहे.
:-चंद्रपूर जिल्हा न्यायालय अंतर्गत बाब आहे.
फिर्यादी/याचीका कर्ते
जबाबदार व जागृत नागरिक विनोद खोब्रागडे व ईतर आदिवासी बांधव.
मो.9850382426
