श्रमिक कॉलोनी मालिकाना अधिकार आंदोलन को लेकर हुई बड़ी कार्यवाही

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*श्रम आयुक्त उप्र द्वारा 15 दिन में जांच आख्या दिए जाने का निर्देश*

*अपर श्रम आयुक्त कानपुर को नामित किया गया जांच अधिकारी*

नैनी, प्रयागराज। पिछले दो माह से चल रहे श्रमिक कॉलोनी मालिकाना अधिकार आंदोलन के संदर्भ में पहली बार श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है।
श्रमिक बस्ती समिति, नैनी द्वारा भेजे गए पत्र को संज्ञान में लेते हुए श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश श्री मार्कंडेय शाही ने अपर श्रम आयुक्त कानपुर श्रीमती सौम्या पांडे को जांच अधिकारी नामित कर 15 दिन में जांच आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
इस मामले में उप श्रम आयुक्त प्रयागराज को नामित जांच अधिकारी को जांच कार्यवाही में पूर्ण सहयोग व समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है।
जांच आदेश के पत्र की प्रति श्रमिक बस्ती समिति के सचिव विनय मिश्र को भी भेजी गई है। उनसे कहा गया है कि वह अपना शपथ पत्र, संबंधित प्रमाण नामित जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश श्री मार्कंडेय शाही द्वारा श्रमिक कॉलोनी के आवासों का मालिकाना अधिकार दिए जाने, पूर्व डीएलसी राकेश द्विवेदी के कार्यकाल में राजकीय श्रम हितकारी केंद्र, श्रमिक बस्ती, नैनी के रखरखाव के लिए मिलने वाले करोड़ों रुपए सरकारी धन का गबन करने, केंद्र में करोड़ों रुपए के कीमती फर्नीचर, पुस्तकें, अस्पताल का सामान, सिलाई-कढ़ाई की मशीने, खेलकूद व जिम का सामान समेत करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति बेचने के बाद घोटाले को छिपाने के लिए राजकीय श्रम हितकारी केंद्र की भूमि एवं भवन, बस्ती के अन्य पार्क, बच्चों के खेल ग्राउंड का स्थान, रामलीला मैदान, नगर निगम प्राइमरी स्कूल का मैदान आदि को 42वीं वाहिनी पीएसी को अवैधानिक रूप से दिए जाने की शिकायत पर जांच कार्रवाई शुरु की गई है।
इस संबंध में कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा श्रमिक बस्ती नैनी के निवासियों की गंभीर एवं जटिल समस्या के दृष्टिगत पीएसी को कालोनी के आवासों एवं जमीन का कब्जा दिए जाने के संबंध में की जा रही कार्रवाई पर श्रमिकों के हित में न्यायोचित कार्रवाई के अनुरोध को भी जांच में सम्मिलित करने का श्रम आयुक्त ने आदेश दिया है।
श्रमिक बस्ती समिति के सचिव विनय मिश्र ने श्रम आयुक्त कानपुर द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मालिकाना अधिकार दिए जाने, श्रमिक बस्ती से पीएसी को हटाने तथा पूर्व डीएलसी के खिलाफ शिकायत की गई थी। जिस पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
उन्होंने बताया है कि इस संबंध में 5 नवंबर 2023 को शाम 4:30 बजे मानस पार्क, श्रमिक कॉलोनी, नैनी प्रयागराज में समिति की सभा होगी। जिसमें श्रम आयुक्त उप्र कानपुर द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर विचार विमर्श करने के साथ ही मालिकाना अधिकार आंदोलन के संदर्भ में विचार-विमर्श व धरना दिया जाएगा।