*आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी*
*जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी साहेब ,व कुंसूबी चे २४ आदिवासी , सामाजिक कार्यकर्ते भारत आत्राम, जबाबदार व जागृत नागरिक विनोद खोब्रागडे व महसूल चे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे निर्देश आमदार साहेब यांनी दिले*
*आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी व जिल्हाधिकारी यांचे कुसुंबीच्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी मानले आभार*
*मौजा कुसुंबी येथील आदिवासी -कोलाम समाजाच्या २४ शेतकऱ्यांची ६३.६२ हे.आर जमीन माणिकगड कंपनीने बेकायदेशीर रित्या बळकावलेली असल्याने त्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला या शेतकऱ्यांना देण्यात यावा यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी यांची शासन स्तरावरून आलेल्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीमध्ये या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्देश जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे आता या आदिवासी बांधवांना लवकरच न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी यांनी व्यक्त केली आहे.*
*या बैठकीला आमदार डॉ देवरावजी होळी यांचेसह चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनयजी गौडा, उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने , निवासी उपजिल्हाधिकारी ,जिल्हा खणीकर्म अधिकारी, तहसीलदार जिवती, माणिकगड, अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते भारत आत्राम, जबाबदार व जागृत नागरिक तथा संविधानाचे अभ्यासक विनोद खोब्रागडे तत्कालीन तलाठी यांचे सह प्रमुख अधिकारी कर्मचारी,व २४कुंसुबीचे आदिवासी प्रामुख्याने उपस्थित होते.*
*चंद्रपूर जिल्ह्यातील कुसुंबी, ता.जिवती येथील आनंदराव मेश्राम व इतर २४ आदिवासींची ६३.६२ हे.आर जमिन मानिकगड सिमेंट कंपनीने स्थानिक प्रशासनिक अधिका-यांना हाताशी घेऊन १९ मार्च, १९८५ पासून बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर यासंदर्भात तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी व माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे न्याय मागण्यासाठी या आदिवासी बांधवांनी सातत्याने धडपड केली.*
*त्यानंतर सदर प्रकरण भुसंपादन उपजिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी दिनांक २४.९.२०१७ व ३.२.२०१८ रोजी त्यांनी या जमिनीचा मोबदला व न्याय या आदिवासींना मिळवून देण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी, राजूरा यांना पत्र दिले . मात्र कंपनीने त्या जमिनीचा कोणत्याही प्रकारचा मोबदला न देता स्थानिक महसूल विभागाच्या अधिका-यांच्या संगनमताने नियमबाह्य व बेकायदेशीररित्या ही जमीन बळकावली. यावरून सदर आदिवासी बांधव न्यायासाठी शासन प्रशासन स्तरावर ४२वर्षापासुन वारंवार पत्रव्यवहार भेटी चर्चा आंदोलन उपोषण करत राहिले मात्र त्याचा कोणताही लाभ त्यांना मिळाला नाही.उलट दि.१६.५.२०१८ रोजी तहसिलदार, जिवती यांनी मानिकगड सिमेंट कंपनीस लाभ मिळवून देण्यासाठी खोटा व बनावट अहवाल तयार करून शासनाला पाठविला. त्यामुळे अजूनपर्यंत आनंदराव मेश्राम व इतर २४ आदिवासीं न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.*
*याबाबत आमदार डॉ देवरावजी होळी यांनी शासनाशी पत्रव्यवहार करून, विधानसभेत प्रश्न मांडून, मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन या आदिवासी बांधवांना न्याय देण्याबाबत मागणी केली. त्यावरून जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्याशी प्रशासन स्तरावरून बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीमध्ये बरेच सकारात्मक निर्देश देण्यात आल्याने आता या शेतकऱ्यांना लवकरच न्याय मिळेल अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.*
*सदर प्रकरण सातत्यपूर्ण लावून धरून आता ते न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत प्रकरण आणल्याने लवकरच आम्हाला न्याय मिळेल अशी आशा पल्लवित झाली असल्याची प्रतिक्रिया देत कुसुंबीच्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे आभार मानले आहे.*
