✍️अखेर,महाराष्ट्रातील तत्कालीन जिवतीचे वादग्रस्त तहसीलदार,श्री.प्रशांत सुभाष बेडसे ( हल्ली मोहळ तहसीलदार जिल्हा सोलापूर ) यांचावर गैरव्यवहाराची, विभागीय चौकशी महाराष्ट्र शासनाने बसविलेच .

144

संवाददाता

कक्ष अधिकारी श्री.च.यादव यांनी विभागीय आयुक्त नागपूर यांना स्मरणपत्र देऊन तात्काळ अहवाल मागीतला आहे.
*मागील एक वर्षांपासून विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी प्रकरण दाबून ठेवले होते,व अपराधाला साथ देत होते.

*दिनांक 18/11/2021लाच माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना कक्ष अधिकारी मंत्रालय मुंबई यांना ,माननीय विभागीय आयुक्त नागपूर यांचा मार्फत,तहसीलदार प्रशांत बेडसे वर कारवाई साठी त्री समीतीचा अहवाल पाठविला होता.

* विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी एक वर्षांपासून का दाबून ठेवला. ????????

* महाराष्ट्र शासनाने स्मरणपत्र,माननीय विभागीय आयुक्त नागपूर यांना देऊनही हा त्री समीतीचा अहवाल एक वर्षांपासून दाबून का ठेवला.??????????
*महाराष्ट्र शासनाचे सचिव यांनी श्री.च.यादव यांनी दिनांक 28/9/2022 ला पुन्हा पत्र देऊन दिनांक 6/10/2022 पर्यंत अहवाल मागीतला आहे.

*सदर प्रकरणात , महाराष्ट्र शासनाने, माननीय विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी साक्षीदार म्हणून मला तलाठी विनोद खोब्रागडे,व कुंसुबीचे 24 आदिवासी यांचे नावे
विभागीय चौकशीत साक्षीदार म्हणून द्यावे व बोलवावे.त्या साठी दिनांक 3/10/2022 रोजी मी स्वतः विभागीय आयुक्त नागपूर यांना भेटनार आहे .

*माननीय अपर विभागीय आयुक्त नागपूर,यांचा न्यायालयातील प्रकरण क्रमांक 72/2022 कुंसुबीचा प्रकरणात आम्ही अपीलार्थी आहोत,व आमच्या नावासह यादी माननीय विभागीय आयुक्त नागपूर कडे उपलब्ध आहे.

*ज्यो तहसीलदार प्रशांत सुभाष बेडसे पेसा कायद्याअंतर्गत असलेला कुंसुबी गावठाण सह 24 आदिवासीची 200एकर जमीनीचा बेकायदेशीर ताबा खाजगी सिमेंट कंपनीला देतो,
तो अधिकारी जनहीताचा द्रुष्टीने अशा महत्त्वाचा पदावर ठेवन्यास एक मिनीट तरी पात्र आहे काय.?????????????

*महाराष्ट्र शासनाने व जनतेने विचार करावे.
विभागीय चौकशीचे शासनाचे पत्र पाठवित आहे.
*या तहसीलदार बेडसे यांचा सोळा वर्षाच्या शासकीय नौकरीत त्यांची चल अचल प्रापर्टी बाबत ED,CBI,ACB,ने सुद्धा तात्काळ खुली चौकशी बसवावी.

*आणि अवैध प्रापर्टी तात्काळ जप्ती करावे.व फौजदारी कारवाई करावी.

*एक लक्षात घ्या आपल्या देशात रुल आँफ ला चे अर्थात कायद्याचे राज्य आहे,मनमानीचे नाही.
*या असे बोगस,नियमबाह्य व बेकायदेशीर कुंसुबीचा आदिवासीचे, शेतजमिनीचे गावठाणासह,ताबा देन्यासाठी कायदा परवानगी देतो काय.???????

* माननीय सुप्रीम न्यायालय,माननीय उच्च न्यायालय
S C,H C ,व भारतातील कायदा परवानगी तरी देतो काय.??????

*असे बेकायदेशीर कामे या तहसीलदार यांनी 16 वर्षांत मंत्र्यांचा,आमदारचा,
खासदारचा, नावाचा वापर करून,पिस्तोलचा धाक दाखवून,अनेक वयोवृद्ध तलाठी जिवती येथील यांना मारहाण करून,त्यांचावर खोटे गुन्हे दाखल करून,पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर केला आहे,याचीही चौकशी शिंदे,आणि फडणवीस सरकारने करावी.

*मी त्यांचा महाघोटाळा उघडकीस आनल्यामुळे,व मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे क्रिमीनल रिठ पीटीशन क्रंमाक 657/2021 दाखल केल्यामुळे, दिनांक 28/9/2021 रोजी नोटीस ईशु झाल्यानंतर ,सोशल मीडियावर बातमी येताच, वरोरा येथील गेष्ट हाऊसला सांयकाळी 6.10 वाजता मला बोलावून,प्रकरण मागे घेन्याची पीस्तोलचा धाक दाखवून धमकी दिली होती.
वरोरा पोलीस ठान्यात तक्रार दिली आहे,
तसेच पोलीस अधीक्षक चंद्रपूर यांनाही CRPC कलम 154(3) नुसार तक्रार दिली मात्र आजपर्यंत कारवाई केली नाही.

*कोर्ट विद्यमान न्याय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वरोरा यांचा न्यायालयत CRPC कलम 156(3) कलम 190 नुसार SC/ST, व भा.दं.वी.कलम प्रमाणे तहसीलदार प्रशांत बेडसे व ईतर 10 विरुद्ध तक्रार अर्ज दिला आहे.व या तहसीलदार प्रशांत सुभाष बेडसे वर कारवाईची मागणी न्यायालयात सुद्धा केली आहे.

फिर्यादी/याचीका कर्ता.
जबाबदार व जागृत नागरिक विनोद खोब्रागडे व ईतर आदिवासी बांधव.
मो.9850382426