शासन सुस्त,लुटेरे मस्त, आय ए एस अधिकारी एवम जिल्हाधिकारीयों के खिलाफ महाघोटालों की प्रेस नोट

441

 

*( दबंग पटवारी श्री विनोद खोब्रागडे , वरोरा , जिल्हा :- चंद्रपुर से साभार प्राप्त )*

100 करोड रुपयांचा आरोपाखाली माझी मंत्री अनिल देशमुख जेल मध्ये आहे…….
आणि 1,500/एक हजार पाचशे करोड रुपयांचा वर सरकारी 500 एकर जमीन विकनारे IAS अधिकारी श्री.अजीत बाबुराव पवार,व ईतर जिल्हाधिकारी बाहेर आहेत.???????
पुन्हा प्रमोशन घेत आहेत.??????
आणि बिल्डर 420 चा गुन्हा दाखल होऊनही बेल वर आहेत.????????

हा सर्व महाघोटाळा मिच उघडकीस आनलो आहे,कारण माझ्या खेड्यातील जमीनीचा संदर्भ शहरातील जमीनीला दिला होता,म्हणून चोर पकडले गेले आहेत,हे प्रथम लक्षात घ्या.
1500/ एक हजार पाचशे करोड रुपयांची सरकारी जमीन विकनारे 420 सह अनेक कलमानी गुन्हा दाखल होऊनही ते बिल्डर बेल वर आहेत…….

1500/एक हजार पाचशे करोड रुपयापेक्षा जास्त सरकारी जमीन 500 एकर चंद्रपूर शहरातील,महानगरपालिका हद्दीतील उपजिल्हाधिकारी चंद्रपूर व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी नियमबाह्य व बेकायदेशीर अनेक बिल्डरला दिली तरी त्यांची सैर आहे.
पुन्हा शासनाने त्यांना बढती दिली आहे.प्रमोशन दिले आहे.

वारे भाऊ तेरा खेल,कंपन्या व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर सह हो गया मेल.
कुंसुबीचा 24 आदिवासी कुंटूबांचा वाली कुणी आहे,की नाही.??????????
36 वर्षांपासून 3 पीढ्या बरबाद शासन,प्रशासनाने केले आहे.
जर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर हेच कुंसुबीचे 24 आदिवासी 7/12 वर आजही मालक असंतानाही मानीकगड सिमेंट कंपनीला मालक दाखवून,18/11/2021 ला शासनाला बोगस अहवाल पाठवून शासनाची व आदिवासीची फसवणूक करत आहे.??????
कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा.?????????

आज गंभीर तक्रार केली आहे.

माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व सहाय्यक जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी संविधानीक पदावर राहुन,असंविधानीक कामे करून,संविधानाची पायमल्ली केली आहे, व पक्षपात भेदभाव केला आहे, अनुच्छेद 15 चा भंग केला आहे,म्हणून त्यांचा सह अनेक कंपन्या विरुद्ध माननीय माहामहीम राष्ट्रपती भारत सरकार नवी दिल्ली यांचा कडे गंभीर तक्रार पुराव्यासह स्पिड पोष्ट रजिस्टरी द्वारे केली आहे.व तात्काळ भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 311 नुसार व अट्रासिटीचा कलम 4 व कलम 3(1)(5) नुसार जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा सह ईतरावर फौजदारी कारवाईची मागणी केली आहे.

तसेच माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार,नवी दिल्ली,
माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नवी दिल्ली,
माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाती/जमाती आयोग नवी दिल्ली,
माननीय संचालक CBI, नवी दिल्ली,
माननीय संचालक ED नवी दिल्ली,
माननीय संचालक ACB नवी दिल्ली,
माननीय माहामहीम राज्यपाल मुंबई,
माननीय मुख्यमंत्री मुंबई,
माननीय अनुसूचित जाती/जमाती आयोग मुंबई,
माननीय लोकायुक्त मुंबई.
माननीय विभागीय आयुक्त नागपूर.यानांही रजिस्टरी द्वारे गंभीर तक्रार दिली आहे.
सुप्रीम न्यायालयाचा संविधानीक पीटाने पाच न्यायमूर्ती यांनी आदेश व निर्देश जजमेंन्ट दिले आहे,तक्रार मिळताच सात दिवसात कारवाई करावी.
त्यामुळे माझ्या तक्रारीची दखल तात्काळ घेन्यात यावी,व केलेल्या कारवाई बाबत मला कळविण्यात यावे.
अन्यथा मला माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी पक्षपात व भेदभाव करून अन्याय,अत्याचार केल्यामुळे व करत असल्यामुळे त्यांचा विरुद्ध भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 15 नुसार भारताचा बाहेर,नेदरलँडला (इंटरन्याशनल कोर्टात) पीटीशन दाखल करन्याची परवानगी द्यावी.
अशी विनंती सुद्धा केली आहे.
सर्व तक्रारीची pdf पाठवित आहे.

भारतीय संविधानाचा अभ्यासक,जबाबदार,जागृत,व आदर्श नागरिक,तथा अनेक वेळा वरिष्ठ IAS अधिकारी कडून संन्मानीत झालेला दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे.रा.वरोरा,ता.वरोरा,जिल्हा चंद्रपूर,महाराष्ट्र राज्य.
मोबाईल नंबर 9850382426.